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केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पोर्टल एवं मोबाइल ऐप आरंभ किया:
31 मार्च 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया पोर्टल (http://startupindia.gov.in) एवं मोबाइल ऐप आरंभ किया।स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के अनुसार स्टार्टअप एक इकाई है, जो भारत में पांच साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है एवं जिसका वार्षिक कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है।स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। इन्क्यूबेटरों और आर्थिक सहायता प्राप्त एजेंसियों के प्रयोजन की मान्यता के बारे में जानकारी प्रदान करना भी इसमें शामिल है।इसमें स्टार्टअप्स के लिए त्वरित प्रश्नों एवं अन्य जानकारियों सहित प्रारंभिक अवस्था में उठाये जाने वाले कदमों पर भी प्रकाश डाला गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ विशेष करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए:
29 मार्च 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ एक विशेष करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस व्यवस्था के तहत, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए 700 मिलियन अमरीकी डॉलर ले सकता है। यह व्यवस्था मौजूदा सार्क (SAARC) देशो के बीच मुद्रा विनिमय व्यवस्था फ्रेमवर्क के अतिरिक्त है।यह विशेष व्यवस्था सार्क सदस्य देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर मौजूदा ढांचे पर हुआ है। श्रीलंका सेंट्रल बैंक को 700 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त करेंसी स्वैप व्यवस्था, केंद्र सरकार के मार्च 2016 के अल्पकालिक तरलता प्रबंधन के निर्णय के अनुरूप है, जिसका मकसद भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है।
जर्मनी सरकार के डेवलपमेंट बैंक केएफडब्ल्यू ने नागपुर मेट्रो को 500 मिलियन यूरो का ऋण देने की घोषणा की:
जर्मनी सरकार का डेवलपमेंट बैंक (केएफडब्ल्यू) नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमआरसीएल) द्वारा नागपुर नगर के लिए क्रियान्वित की जा रही आधुनिक एवं निर्वहनीय मेट्रो प्रणाली के लिए 500 मिलियन यूरो (लगभग 3,750 करोड़ रुपये) का ऋण सहायता हेतु देगा। इस बारे में 1 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में एक समझौते पर आर्थिक मामले विभाग के संयुक्त सचिव एस. सेल्वाराज एवं केएफडब्ल्यू के महानिदेशक रोनाल्ड सिलर ने हस्ताक्षर किए।ऋण की अवधि पांच वर्षों के ऋण स्थगन के साथ 20 वर्षों की होगी तथा संवितरण तीन वर्षों में परियोजना की प्रगति पर आधारित होगा। 8,680 करोड़ (यूरो 1240 मिलियन) की लागत से बनने वाली नागपुर मेट्रो परियोजना नगरों में लोगों के लिए स्वच्छ, सामाजिक समावेशन एवं जलवायु हितैषी गतिशीलता के लिए भारत-जर्मनी साझेदारी के तहत वित्त पोषित होने वाला पहली मेट्रो है।अगस्त, 2014 में भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त नागपुर मेट्रो परियोजना में दो गलियारों – ऑटोमोटिव स्क्वॉयर से खापरी तक 19.70 किलोमीटर उत्तर-दक्षिण खंड एवं प्रजापति नगर तथा लोकमान्य नगर के बीच 18.60 किलोमीटर लम्बी लाइन की परिकल्पना की गई। मई, 2015 में इससे संबंधित कार्य शुरू हो गए और पूरी मेट्रो मार्च 2019 तक संचालनगत हो जाएगी।
लखनऊ मेट्रो को चरण-1ए परियोजना के लिए यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से 450 मिलियन यूरो की ऋण सहायता:
लखनऊ मेट्रो को अपनी चरण-1ए परियोजना के लिए यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से 450 मिलियन यूरो (3,502 करोड़ रुपए) की ऋण सहायता प्राप्त होगी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बेल्जियम की राजधानी की उनकी यात्रा के दौरान 30 मार्च, 2016 को ब्रुसेल्स में उनकी उपस्थिति में इस बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऋण की राशि 200 मिलियन यूरो एवं 250 मिलियन यूरो की दो खेपों में जारी की जाएगी।इस ऋण समझौते पर बेल्जियम में भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी एवं यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष जोनाथन टेलर द्वारा हस्ताक्षर किया गया।22.878 लम्बी लखनऊ मेट्रो चरण-1ए परियोजना को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 50:50 इक्विटी वित्त पोषण पर 6,928 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2015 में मंजूरी दी गई थी।
उत्तराखंड के खर्च के लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश को मंजूरी दी:
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड में एक अप्रैल से अध्यादेश को अधिकृत करने पर मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ने 31 मार्च 2016 को अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए।केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के मद्देनजर 30 मार्च 2016 को उत्तराखंड में सरकारी व्यय को अधिकृत करने के लिए मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता की।
पश्चिमी घाट पर नए प्रकार के टैडपोल की प्रजाति की खोज की गयी:
वैज्ञानिकों के एक समूह ने दक्षिणी पश्चिमी घाट पर रेत खाने वाले टैडपोल की प्रजाति की खोज की। यह टैडपोल मेंढक के रूप में विकसित होने तक पूरी तरह अंधेरे में रहते हैं।इस खोज के संबंध में 30 मार्च 2016 को प्लोस वन नामक पत्रिका में जानकारी प्रकाशित की गयी। यह टैडपोल भारतीय डांसिंग फ्रॉग, मिक्रिक्सेलिडाए की प्रजाति से संबंधित हैं।इस खोज में दिल्ली विश्वद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेरादेनिया (श्रीलंका) एवं गैटिसबर्ग कॉलेज (कैलिफ़ोर्निया) के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से योगदान दिया। इस खोज से इस प्रजाति के संरक्षण एवं इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने में मदद मिल सकेगी। यह भारतीय मेंढकों की एक स्थानीय एवं प्राचीन प्रजाति है।
ब्रिटिश कॉमेडियन रॉनी कॉर्बेट का निधन:
31 मार्च 2016 को ब्रिटिश अभिनेता एवं कॉमेडियन रॉनी कॉर्बेट का निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उन्हें बीबीसी द्वारा प्रसारित होने वाले हास्य कार्यक्रम द टू रॉनीज़ के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।कॉर्बेट ने 1960 के दशक में डेविड फ्रॉस्ट के व्यंग्य कॉमेडी कार्यक्रम फ्रॉस्ट रिपोर्ट में विशेष प्रसिद्धी हासिल की। इसके अतिरिक्त वे सिटकॉम ‘नो-दैट्स मी ओवर हेयर!’ एवं ‘नाउ लुक हेयर एंड सॉरी!’ में भी प्रमुख किरदार निभाते नज़र आये।कॉर्बेट को वर्ष 2012 में उनके मनोरंजन एवं समाजसेवा में योगदान के कारण कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द ब्रिटिश एम्पायर (सीबीई) से सम्मानित किया गया।
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